काठमाडौं:   सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय प्रणालीमा रहेको अभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।

मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा छ भन्ने आधारबाट बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

अर्थविद्हरुले केन्द्रीयतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले योजना आयोगले बनाएर दिएको योजनाका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्नेगरी आउन नहुने बताए ।

अर्थविद्हरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनीहरुले राजश्व सङ्कलनको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न नसके आगामी पाँच वर्षमा राजस्व शून्यउन्मुख हुने दाबी गरे ।

समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै अर्थविद् डा। अच्युत वाग्लले सरकारले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा छौं भन्ने आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजना दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्न नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले बनाउने घोषणापत्र, आवधिक योजना, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरुको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपुरण गर्ने काम नभएको दाबी गर्नुभयो ।

अर्थविद् डा. वाग्लेले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरु जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो सौद्धान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेटभन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुक राजस्व सङ्कलनको ठूलो जोखिममा परिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।